हाम्रो बारॆमा

नेपालमा अत्यन्तै सिमान्कृत, न्यून दृश्यता भएको, विभेद भोग्ने र वशीभूतित समूह मध्ये लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक एक समूह हो । उनीहरू निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रहरू दुबैमा निरन्तर रूपमा सामाजिक वहिष्करण, कठोर विभेद र हिंसा भोदछन् । विषमयौनिक व्यक्तिहरूलाई मान्त्र सामान्य मान्ने सामाजिक मान्यताहरूले हाम्रो समाजमा जरा गाडेको छ, जसकारण अत्यन्तै थोरै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू घरपरिवारबाट स्वीएकारिएका छन् । यी विभेदकारी संस्कारहरू चिकित्सकीय सेवा प्रदायक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कार्यक्षेत्र र सरकारी कार्यालयहरूमा पनि देखिन्छ । आम जनताबाट पूर्वाग्रह निर्देशित हिंसा, दमन र दुर्व्यवहार एवं केही व्यवस्थाहरूका कारण कतिपय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई परामर्श र साथका निम्ति कतै जान सक्ने अवस्था छैन ।

त्यसैले सन् २००१ देखि नेपालमा नील हिरा समाजले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको हक हितका निम्ति काम गर्दछ । संस्थापक सुनिल बाबु पन्त सँगै छ अन्य शहासी अधिकारकर्मीहरूले एच.आइ.अभि. जनचेतना, रोकथाम, सेवा र उपचारका निम्ति कामारम्भ गरे । नील हिरा समाजलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको गैर-सरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता गर्न सुरुमा बाधाहरू धेरै परे । तसर्थ नील हिरा समाजलाई यौन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित गरियो जसकारण आवश्यक र दीर्घकालीन अनुदान प्राप्त गर्न सकिएन । सन् २००२ मा नील हिरा समाजले फ्यामली हेल्थ इन्टरनेशनल र युएनडिपि सँग सहकार्य गरी पुरुषसँग यौन सम्पर्क गर्ने पुरुष र पारलिङ्गी समुदायहरूमा पहिले एथनोग्राफिक सर्भे एवं एच.आइ.अभि. रोकथाम कार्यक्रम संचालन गरे ।

त्यसपछी सन् २००७ मा पन्त र मितिनी नेपाल, क्रुज एड्स र पहिचानका सहकर्मीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको समान प्रतिनिधित्व र कानुनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । उक्त समूहले लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखिकरणको आधारमा हुने विभेद मनाही गर्न, नागरिकता र राहदानीमा तेस्रोलिङ्गी विधा थप्न वकालत र प्रतिनिधित्व गरी माग राखे । अन्ततः निकै मिहिनेत र समय पछी सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू विरुद्ध विभेद गर्ने १०० वटा भन्दा बढी कानुन बदर गर्न आदेश दिए । समयौनिक विवाह (त्यसबेला समलिंगी भनिन्थ्यो) लाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न विधयक निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएका थिए । तेस्रोलिङ्गी विधा थप्ने देशहरूमा नेपाल एसियाको पहिलो हो । सन् २०१५ को नयाँ संविधानमा आलेख गरेपश्चात नेपाल दक्षिण एसियामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूका निम्ति पूर्ण रूपले अधिकार दिने देशहरूमा गनिए।

विगतका वर्षहरूमा मुख्य प्रगति भएतापनि नेपालको संकीर्ण समाजमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू व्यापक विभेद र हिंसा भोग्ने गर्दछन् । नेपालको देवानी तथा फौजदारी संहिताले समयौनिक विवाहलाई मान्यता दिएको छैन । पुरुष र महिलाका बीच हुने विवाहमा पारलिङ्गी महिला तथा पुरुषहरूलाई समेटिएको छैन । अझ समयौनिक विवाहको चर्चामा पनि गैर- द्वयसांखिक तथा तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूको चर्चा नै हुँदैन । सन् २०११ मा जनगणनाले तेस्रोलिङ्गीको विधा राखेपनि अन्त्यन्तै न्यून संख्या आएको हुनाले तथ्याङ्क प्रकाशन भएन । सब्बल वकालत बिना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू नेपाली समाजमा सिमान्कृत भइ नै रहनेछन् । नील हिरा समाजले आफ्नो कर्मचारी एवं सदस्यहरू प्रति भएका सैयौँ हिंसा र दमनका घटनाहरू अभिलेखिकरण गरेका छन् जसमा धम्क्याउने, धम्क्याएर पैसा लुट्ने, दुर्व्यवहार, बलाद्कार, प्रहरी बरबरता र हत्या समेत पर्दछन् । आवश्यक अभिलेखिकरण बिना यी अपराधहरू देखिनमा पनि आउँदैनन् न त उजुरीमै पर्छन् ।

आज नील हिरा समाज आफ्नो लक्ष्य र मान्यताहरूलाई सब्बल रूपमा अगाडी बढाउँदैछ । हामी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको आर्थिक सशक्तिकरण, जीविकोपार्जन सहयोग, सार्वजनिक र नीजि सेवा सुविधामा समान पहुँच, प्रतिनिधित्व र संरक्षणका निम्ति वकालत गर्छौँ । हामी विभिन्न स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग एड्स र स्वास्थ्य जनचेतना र रोकथामका क्षेत्रमा, सेवा र उपचारका क्षेत्रमा लगायत नीतिगत परिवर्तन र कानुनी तथा संवैधानिक अधिकार उल्लंघन समेत मानव अधिकार अभिलेखिकरण; रोजगार र आयस्रोत अवशर, संस्कृति र मिडिया प्रतिनिधित्व, इत्यादी क्षेत्रहरूमा काम गर्दछौँ । धेरै कामहरू भैसके भने अझै धेरै कामहरू बाँकी छन् । समानता, सामानिक न्याय र सम्पूर्ण नेपालीहरूका निम्ति प्रतिष्ठापूर्वक जीवनका निम्ति हामीलाई साथ दिनुहोस्।